अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
माँजी
जैसलमेर/पोकरण (मातृभूमि न्यूज़)। सरकार की विभिन्न योजनाओं में 15 प्रतिशत जिले के अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पर्याप्त अवसर देकर मुख्य धारा में लाएं। यह बात अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 15 सूत्री कार्यक्रम का एक लाइन में सार है कि ज़ो योजनाएं संचालित की जा रही है उसमें जिले के अल्पसंख्यक वर्ग की 15 फीसदी हिस्सेदारी जरूरी है। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि 15 सूत्री कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग कर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। बेकों द्वारा निर्धारित संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को लाभान्वित नहीं करने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देश की पालना नहीं करने एवं प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के नियमों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पाबंद करें कि वे भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। मंत्री ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्रों के नामांकन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग में अल्पसंख्यक समुदायों के कार्मिकों की भागीदारी, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में निर्माण कार्यों की समीक्षा कर अवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान एवं समावेषी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
रकमा पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगो का पत्र सौंपा- राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिशन (रकमा) के पदाधिकारियों ने चिनेसर खान चानिया के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद को ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया कि जिले के तीनों ब्लॉक में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को अध्ययनरत होते हुए भी नहीं दिखाया गया है। लेंग्वेज मैपिंग में उर्दू सब्जेक्ट की पुनः मैपिंग एवं जाँच करवाने, राउमावि में उर्दू साहित्य के पद सृजित करने, उर्दू एल 2 के 68 पद भरने, ज़ो उर्दू शिक्षक अन्य पद विरुद्ध लगे हैं उन्हें वापस उर्दू पर लगाने, सरकारी स्कूलों में उर्दू की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की। मंत्री शाले मोहम्मद ने भरोसा दिलाया कि उनकी मांगो पर उचित कर्रवाई की जाएगी।
