प्रभारी मंत्री ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में योजना की शुरुआत की
टोंक/पोकरण (मातृभूमि न्यूज़)। टोंक के प्रभारी मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ व उपनिवेशन विभाग मंत्री शाले मोहम्मद शुक्रवार को अपने प्रभार जिले टोंक के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाईन ग्राउंड में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ज़ब केंद्र में मनमोहन सिँह की सरकार थी तब महात्मा गांधी नरेगा योजना लाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसके पीछे मकसद था कि गांव के लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े।
उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। अब शहरी क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार गारंटी से मिल सकेगा। टोंक जिले के शहरी क्षेत्र में 6280 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 1295 जॉब कार्ड तैयार किए गए हैं वहीं 19 कार्यों की स्वीकृति दी गई है। जहां विभिन्न विकास के कार्य करवाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 8 सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि कोविड के वक़्त पूरे देश में सारे काम ठप्प हो गए थे, उस समय केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना चल रही थी। इसमें राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर संबल प्रदान किया। अब शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही नसीहत रही है कि ज़ब योजना बनाएं या कोई फैसला करना हो उस वक़्त अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से आंख मिलाकर फैसला करें, कभी गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जाँच योजना के तहत सरकार के अस्पताल में निशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की इसमें 10 लाख तक के गंभीर बीमारियों के इलाज के साथ ही दुर्घटना बीमा भी कवर किया गया है। जागरूकता के साथ इस योजना में पंजीयम करवाकर लाभ उठाएं। इसी प्रकार इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है, जिसमें मात्र 8 रुपए में गुणवत्ता युक्त भोजना उपलब्ध कराया जा रहा है, सरकार की मंशा है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि प्रशासन गाँवो के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों के कार्य हाथोहाथ कर जनता को राहत देने के प्रयास किए गए हैं। नगरीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक पट्टे वितरण करें। राजस्थान सरकार सूबे के विकास एवं आमजन को राहत देने के लिए शिद्दत से प्रयास कर रही है।
