जॉब कार्ड धारक को सफाई कर्मचारियों मे नहीं करे शामिल
राजेश खोईवाल
बूंदी (मातृभूमि न्यूज)। मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में नाकाम रही है, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम पर बेरोजगारो को बरगलाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, शहरी बेरोजगार युवाओं को मात्र 265 रुपए रोज में 100 दिन रोजगार देने का दावा करने वाली राजस्थान सरकार को विचार करने की जरूरत है कि 265 रुपए रोज में 100 दिन काम कर 365 दिन किसी भी घर परिवार का इस महंगाई के दौर में खर्चा चलाना नामुमकिन है, इसलिए राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मिलने वाले जॉब कार्ड से कार्य करने वाले बेरोजगारो को मिनिमम 500 रुपए रोज मेहनताना देना चाहिए जो कि प्रत्येक श्रमिक का अधिकार है, अगर मिनिमम 500 रुपए रोज मेहनताना से कम में कार्य करवाया जाता है तो यह बेरोजगारों के साथ छलावा होगा।
सफाई कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखें राज्य सरकार राजस्थान की समस्त नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सफाई कर्मचारियों का कार्य जॉब कार्ड धारक बेरोजगारो से नही करवाया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में सफाई कर्मचारियों की नौकरियां भी खतरे में पड़ने की संभावना है। अगर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सफाई कर्मचारियों के कार्यों को जॉब कार्ड से करवाया जाता है तो राजस्थान के समस्त सफाई कर्मचारीयो की भविष्य में नौकरियां खतरे में पड़ सकती है ओर सभी सफाई कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। इसलिए राज्य सरकार महंगाई के दौर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने वाले बेरोजगार युवाओं को मिनिमम 500 रुपए रोज मेहनताना देना तय करे और राजस्थान के सफाई कर्मचारियों के हक अधिकार को देखते हुए जॉब कार्ड धारकों से सफाई कर्मचारियों का कार्य नही करवाया जाए।
