फिरोज़ खान
बारां (मातृभूमि न्यूज़)। जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में पीएम फसल बीमा योजना के तहत शिकायतों के निवारण के लिए कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई।
जिला कलक्टर ने बैठक में कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को क्लेम की राशि निश्चित समयावधि में सुनिश्चित की जानी चाहिए। उपनिदेशक कृषि अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2019 के 2204 क्लेम के प्रकरणों में से 1726 का अनुमोदन अथवा स्वीकृति हो चुकी है। 393 प्रकरण बैंक के स्तर पर अनुमोदित होने शेष हैं जबकि 93 प्रकरणों को रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट किए गए प्रकरणों के संबंध में फसल बीमा कम्पनी से कारण सहित सूची मांगी गई है। खरीफ 2021 के तहत फसल खराबे के आंकड़े भारत सरकार की संस्था एमएनसीएफसी को अनुमोदन के लिए भिजवाए जा चुके हैं जिसका अगस्त 2022 तक भुगतान की संभावना है। बैठक में जिले में वर्षा, बुवाई, खाद एवं बीज की उपलब्धता, बीज एवं उवर्रकों के नमूनों की जांच, मिनी किट वितरण, फार्म पोण्ड, पाइप लाइन योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इसी क्रम में बताया गया कि राज किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा।
जिला स्तरीय कृषि विकास समिति की बैठक आयोजित- जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि विकास समिति एवं आत्मा शाषी परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिले में कृषि विभाग की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए विभागीय लक्ष्य एवं योजनाओं के संबंध में चर्चा कर निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर डीडी नाबार्ड, एलडीएम, किसान संघ के प्रतिनिधि, आदान विक्रेता संघ के प्रतिनिधि, कृषि विभाग के अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।
