राजेश खोईवाल
बुंदी (मातृभूमि न्यूज)। अरुण कुमार जयसवाल संयोजक संघर्ष समिति जिला शाखा बूंदी ने बताया कि अपने साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा की मृत्यु के संबंध में एफआइआर दर्ज कराने, सीबीआई जांच कराने, मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी, अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध अपने आवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के काम करवाने की दास प्रथा को बंद कराने तथा अन्य मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारीगण काफी दिनो से सामूहिक अवकाश पर है जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की रहस्यमय तरीके से एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर मिली जली लाश को लेकर अभियोग दर्ज नहीं किया जाने एवं उच्च स्तरीय सीबीआई जांच नही कराई जाने से 18 नवंबर से जयपुर जिले के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है।
क्योंकि मामला एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी का है ऐसे में पुलिस विभाग जो कि प्रथम दृष्टया ही मामले को एक सामान्य आत्महत्या बता रहा है उनके द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच किया जाना संदेहास्पद है। जांच मे कई बिंदु जिन को नजरअंदाज किया गया है उनमें से मृतक कर्मचारी के मोबाइल सिम का मिसप्लेस होना, उसके शरीर पर धारदार हथियार से कटे हुए होने के निशान, पीठासीन अधिकारी के घर में इतनी अधिक मात्रा में थिनर मिलना, जलते समय कर्मचारी की चीख़-पुकार स्वयं उसी मकान में रहने वाले न्यायिक अधिकारी को सुनाई नहीं देना, रात्रि में कर्मचारी का पीठासीन अधिकारी के घर की छत पर होना जैसे कई तथ्य है जिनकी जांच पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। प्रशासन द्वारा मामले मे एफ आई आर दर्ज नहीं करना, अधिकारी को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाते हुए की जाने वाली कार्रवाई है जिसकी सीबीआई से जांच कराई जाना आवश्यक है। इसी कारण 30 नवंबर 2022 से राजस्थान के समस्त न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर है और दिनांक 12 दिसंबर 2022 से प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिलों में कर्मचारीगण क्रमिक अनशन पर बैठने का निर्णय लिया गया तब जाकर दिनांक 11 दिसंबर 2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जायसवाल ने बताया कि बूंदी जिले से अरुण कुमार जायसवाल संयोजक संघर्ष समिति जिला शाखा बूंदी, रामस्वरूप बैरवा, भगवान सिंह, दुर्गेश नंदन, मुकेश व्यास क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और शेष मांगे नहीं मांनने तक इसी प्रकार लगातार अनशन जारी रहेगा।
